सकाळ वृत्तसेवा

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या " राष्ट्रीय चिंतन ' शिबीरात समारोपाचे भाषण करताना पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यावेळी ( डावीकडुन ) डॉ. व्ही राजेश्‍वरन, मधुकर पिचड, टी. पी. पी. मास्टर, पी. ए. संगमा, तारिक अन्वर, डी. पी. त्रिपाठी, प्रफुल्ल पटेल. 
 
कार्ला - देशातील वाढत्या महागाईला मी स्वतः जबाबदार नसून, त्यामागे लोकांची वाढलेली क्रयशक्‍तीही तेवढ्याच प्रमाणात जबाबदार आहे, असे परखड मत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आज येथे व्यक्त केले. महागाई वाढली असली, तरीही देशात शेतीउत्पादनात भरघोस वाढ होत आहे. पुढील दोन वर्षांत साखर आणि गहू ठेवायला गोदामे अपुरी पडतील, असा दिलासाही त्यांनी यावेळी दिला.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय शिबिराच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. कार्ला येथील ट्रेझर आयलंड या हॉटेलमध्ये राष्ट्रवादीचे दोन दिवसांचे शिबिर आयोजित करण्यात आले असून, त्याला देशभरातून राष्ट्रवादीचे सुमारे 290 प्रतिनिधी उपस्थित होते. या दोन दिवसांत राष्ट्रवादीच्या बहुतांश प्रतिनिधींनी वाढत्या महागाईबाबत चर्चा केली होती. त्याचा संदर्भ घेत पवार यांनी महागाईची कारणमीमांसा केली.

ते म्हणाले, की सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने सहावा वेतन आयोग लागू केला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार तिप्पट प्रमाणात वाढले. परिणामी त्यांची बाजारपेठेतील क्रयशक्ती वाढली. त्यासोबतच रोजगार हमी योजनेंतर्गत गेल्या वर्षात केंद्र सरकारने तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी रोहयोमधील मजुरांसाठी वितरित केला. "मागेल त्याला काम' हा कायदाच झाल्याने देशातील सर्व मजुरांना काम उपलब्ध झाले. त्यामुळे मजुरांच्या हातात पैसा आला. याशिवाय स्वस्त धान्य दुकानातील जीवनावश्‍यक वस्तूंचे भाव गेल्या पाच वर्षांपासून स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार असताना 510 रुपये क्विंटल गव्हाचा भाव होता. त्यात प्रत्येक वर्षी पाच रुपयाने दरवाढ करण्याचा नियम करण्यात आला होता, त्यामुळे केंद्र सरकारने गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनाही वाढीव भाव दिला, असे प्रतिपादन पवार यांनी केले.

शेती उत्पादनांच्या खरेदीमध्ये झालेली भरघोस वाढ आणि केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे सर्वसामान्यांच्या हातात गेलेला पैसा, याचा परिणाम खरेदीची क्रयशक्‍ती वाढण्यात झाला. त्यामुळे महागाईदेखील नैसर्गिकरीत्या वाढली, असे सांगून ते म्हणाले, की महागाई वाढली असली, तरीही देशातील शेतीउत्पादनात भरघोस वाढ होत आहे. ऊस आणि गहू या प्रमुख पिकांसोबतच इतर अन्नधान्यांची पिके आणि तेलबियांची खरेदी रास्तदराने केली जात असल्याने शेतकऱ्यांनी या पिकांचे उत्पादन घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत साखर आणि गहू ठेवायला गोदामे अपुरी पडतील.

-----------------------------------------------------

पक्षविस्तारासाठी कार्ला जाहीरनामा
दोन दिवसांच्या शिबिरात "कार्ला डिक्‍लेरेशन' असा मसुदा तयार करून त्याच मार्गाने पक्षाचा राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. यामध्ये पक्षसंघटना मजबूत करण्यासोबतच सामाजिक भान बाळगून पक्षाचा विस्तार करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले असून,
हरित भारत, स्वच्छ भारत, बलवान भारत, तंत्रज्ञानयुक्त खेडी या प्रमुख मुद्द्यांचा या मसुद्यात समावेश करण्यात आला आहे.

हरित भारत ः या मुद्द्याअंतर्गत पक्षाच्या व्यासपीठावरून जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम समोर ठेवावेत, त्यादृष्टीने निसर्गसंतुलन अभियान पक्षाने मोठ्या प्रमाणात राबविण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्येक कार्यकर्ता वर्षातून किमान दोन झाडे लावेल, याची हमी घेण्याचा निर्णयही या मसुद्यात करण्यात आला आहे.

स्वच्छ भारत ः ही संकल्पना राबविताना पर्यावरण स्वच्छतेबरोबरच व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक आरोग्य स्वच्छता अभियान राबविण्याचा मानस असून, पक्षस्तरावरून ग्रामस्वच्छता, प्रभाग स्वच्छता आणि शहरस्वच्छता अशीही अभियाने सुरू करण्यात येतील.

बलवान भारत - 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्याने ग्रामीण लोकशाहीला बळकटी प्राप्त झाल्याचे या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच विकेंद्रीकरणाचा आधार घेऊन स्थानिक स्तरावर आदर्श प्रशासन, शहर विकासाच्या पारदर्शी योजना याकडे कार्यकर्त्यांनी लक्ष द्यावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

तंत्रज्ञानयुक्त खेडी ः देशातील खेडी तंत्रज्ञानाने युक्त असावीत, यासाठी बारामती मॉडेल राबविण्याचा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करावा. प्रत्येक गावात बारामती मॉडेलच्या धर्तीवर संबंधित गावाच्या विकासाचे आराखडे तयार करावेत. त्यामध्ये शेतीपूरक उद्योग, तंत्रज्ञान आणि विज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, निर्यात, रोजगाराभिमुख औद्योगिक विकास, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश करावा. यासह अनेक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावीत. मात्र, हे सर्व करण्यासाठी ग्रामस्वच्छता अभियानाचा आधार घ्यावा.

-----------------------------------------------------

यादवांना अचानक आठवला ओबीसी समाज!
कार्ला -  महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचे विधेयक संसदेत आल्यानंतर लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव आणि शरद यादव या तीन यादवांची एकी झाली आणि त्यांना अचानक ओबीसी समाज आठवला, अशी कोपरखळी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मारली. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत निश्‍चितपणे संमत होईल, असा विश्‍वासही पवार यांनी या वेळी व्यक्त केला.
तीन यादवांसह इतर सर्वपक्षीय नेत्यांबरोबर चर्चा करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यावर सोपवण्यात आली असून, चर्चेतून निश्‍चितपणे मार्ग निघेल, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.

कार्ला येथे पक्षाच्या राष्ट्रीय शिबिराच्या समारोपाच्या भाषणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पकडून ते म्हणाले, की लोकसभेत आणि विधानसभेत ओबीसी समाजाला आतापर्यंत आरक्षण दिले गेले नाही. 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले. मात्र, त्याचवेळी लोकसभेमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा कोणीही उपस्थित केला नव्हता. आज अचानक महिला आरक्षण संसदेत आल्यावर अनेक पुरुष नेत्यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांना स्वतःची काळजी वाटू लागली आहे. म्हणून ओबीसी आरक्षणाआडून महिला आरक्षणाला विरोध होत असल्याचे दिसून येत आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसींना संसदेत आरक्षण असावे, अशी मागणी केली होती. त्याचा उल्लेख करत पवार म्हणाले, की अगोदर जे समोर आहे, ते महिला आरक्षण संमत करू या आणि त्यापुढे इतर आरक्षणाचा विचार करू.