सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे व अन्य बांधकामांची जबाबदारी मुख्याध्यापकांकडून काढून घेऊन सरपंच किंवा पंचायत समितीकडे सोपवावी, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक संघ व राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. या मागणीसाठी वारंवार निवेदने व आंदोलने करूनही सरकारने दखल घेतली नाही. आता तरी हे गांभीर्याने घेऊन सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

कौडगाव (ता.जिंतूर) येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाने गळफास घेऊन काल आत्महत्या केली. यासंदर्भात "सकाळ'शी बोलताना प्राथमिक शिक्षक संघाचे सरचिटणीस एन. वाय. पाटील म्हणाले, बांधकाम हा शिक्षकांचा विषय नाही. ग्रामशिक्षक समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतात व मुख्याध्यापक सचिव आहे. बऱ्याच ठिकाणी सरपंचाचा दबाव असतो आणि मुख्याध्यापक तणावाखाली काम करतो. महिनाभरापूर्वी कोल्हापूरमध्ये अशी आणखी एक घटना घडली आहे. त्यामुळे बांधकाम हा विषय पंचायत समिती, सरपंच किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावा, अशी मागणी आम्ही फेब्रुवारीत ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील व शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली होती. त्यांच्याशी चर्चाही झाली. ही योजना केंद्र सरकारची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे केंद्राकडेही निवेदन देण्यात आले आहे.

राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रसिद्धिप्रमुख गिरीष भातखंडे म्हणाले, बांधकामाच्या या कामांमुळे शिक्षकांवर असह्य ताण आहे. बांधकाम हे शिक्षकाचे क्षेत्र नाही. प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्यावर आता शिक्षकांवर अधिक जबाबदारी असताना त्यांना अवांतर कामे देऊ नयेत. सरपंच हा ग्रामशिक्षण समितीचा अध्यक्ष असतो व मुख्याध्यापक दुय्यम असतो. कंत्राटाची कामे समिती देते व मुख्याध्यापकाला तेथे नोकरी करावी लागते. तणावामुळे ते हैराण होण्याचे अनेक प्रकार झाले आहेत. सरकारने आता तरी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.