-

स्वस्तातले प्रवासी वाहन म्हणून रिक्षांकडे पाहिले जाते. खासगी वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध होत असल्याने भाडेवाढ करताना रिक्षाचालकांनी प्रवाशांच्या मागण्यांचाही विचार करायला हवा.
-------------------------
आधी ठाणे, मग कल्याण-डोंबिवली नि आता पनवेल असा रिक्षांच्या मीटरसक्तीचा प्रश्‍न तापतो आहे. रायगड जिल्ह्यातही सहा आसनी रिक्षांचालकांनी "टाटा मॅजिक' विरोधात मध्यंतरी "बंद' पुकारला होता. आताही भाडेवाढीसाठी रिक्षाचालकांनी "बंद'चे हत्यार उगारल्याने रिक्षाचालक, परिवहन खाते आणि प्रवासी आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. यात खरे तर सर्व बाजू समजावून घेऊन परिवहन खात्याने खंबीरपणे उभे राहायला हवे. पण त्यांचे रिक्षा संघटनांवर नियंत्रण नाही आणि ज्या प्रवाशांसाठी ही वाहतूक होते, त्यांचे प्रश्‍न समजून घेण्याची तयारी नाही.

राज्यात सर्वत्र रिक्षाभाडे समान करण्याचा मनोदय सरकारने जाहीर केला. शिवाय मीटरसक्ती लागू करण्याची घोषणाही नव्याने झाली. मीटरचा पहिला टप्पा मैलाऐवजी किलोमीटरचा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि "रिक्षा बंद'ची हाक ऐकू येताच त्या पुन्हा थंडावल्या. आपल्याकडे एकाचवेळी मीटर आणि शेअर या दोन्ही पद्धतीने रिक्षा चालतात. त्यातही तीन आसनी, सहा आसनी, टाटा मॅजिक यांचे आपापसात विळ्या-भोपळ्याचे सख्य. शिवाय रिक्षाचालकांच्या संघटना राजकीय पक्षांच्या ताब्यात. त्यामुळे हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची तयारी आता प्रवासी संघटनांनी चालविली आहे. रिक्षांचा प्रवासी हा ग्राहक मानून त्याचा विचार व्हावा, वाटेल तेव्हा बंद पाळून त्यांना वेठीला धरू नये, भाडे ठरविताना फक्त रिक्षा संघटनांचे म्हणणे ऐकून न घेता प्रवाशांच्या मतांचा विचार व्हावा, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत.

मुंबई- ठाण्यात वेगळे दर, कल्याण-डोंबिवलीत त्याहून अधिक. नवी मुंबईची तऱ्हा आणखी वेगळी. टिटवाळा, उल्हासनगरात तर किती प्रवासी बसवावेत याचे नियम धाब्यावर. भिवंडीत परिवहन सेवेला रिक्षांचा ब्रेक, अशी स्थिती आहे. खरे तर गेल्या वर्षी भाडेवाढ झाली, तेव्हा किती संघटनांनी परिवहन खात्याची परवानगी घेतली होती? त्या खात्यानेही कोणत्या निकषांवर, किती टप्प्यांतील भाडेवाढीला परवानगी दिली होती, हे गुलदस्त्यात आहे. कल्याण-डोंबिवलीत महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्याने सत्ताधारी रिक्षा प्रश्‍न समजावून घेताहेत. मात्र गेल्या वर्षी "रिक्षा भाडे गरजेपेक्षा अधिक वाढविल्याने ते दोन रुपयांनी कमी करा,' अशा आवाहनाचे फलक लावणारे यातील अनेक राजकीय पक्षांच्या संघटनेचे पदाधिकारी "आमच्या आवाहनाला रिक्षावाले दाद देत नाहीत,' म्हणून तोंड लपवित फिरत होते. तेव्हा त्यांना या प्रश्‍नाचे गांभीर्य कळले नव्हते, असे म्हणायचे का? यात कुठेही रिक्षाचालकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा हेतू नाही. उलट अनेक वर्षे न बदललेले, फारशा सुधारणा न झालेले वाहन म्हणूनच रिक्षांचा उल्लेख करता येईल.
इंधनाचा खर्च, कर, दुरुस्ती-देखभाल, उत्पन्न यांची सांगड घालून भाडे ठरवायला हवे, हेही मान्य. पण या दरावर एखाद्या यंत्रणेचे नियंत्रण स्वीकारायला ही मंडळी का तयार होत नाहीत? कोणत्याही स्टेशन किंवा स्टॅंडच्या परिसरात एकच रिक्षातळ का नसतो? संघटनेनुसार स्टॅंड वेगळे का? धंदाच करायचा आहे ना, मग हवी तेथे रिक्षा का येत नाही? गणवेश, बॅच, मीटर यांची सक्तीच का करावी लागते? वर्षानुवर्षे मीटर नादुरुस्त का राहतात? प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी फक्त डाव्या बाजूने उतरता यावे, अशी सोय का नसते? याची उत्तरेही "बंद' समर्थकांना द्यावी लागतील.

एकीकडे परिवहन सेवांचे एकत्रीकरण, महानगर प्राधिकरणांच्या क्षेत्रात रिक्षांच्या हद्दी संपुष्टात आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. खासगी टॅक्‍सीसेवांचे जाळे विस्तारते आहे. ते पाहता लोकल, बसखालोखाल स्वस्त असलेल्या रिक्षांच्या चालकांनी वास्तवाचे भान ठेवून पावले उचलायला हवीत. त्यांना आणि प्रवाशांना एकमेकांची गरज आहे, याचे भान ठेवले तर भाडेवाढ, मीटरसक्ती, समान भाडे, हद्दीचा वाद यासह अनेक प्रश्‍नांवर मार्ग निघू शकेल.

- मिलिंद बेल्हे