सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली - संसदेच्या अधिवेशनाचा पहिला आठवडा सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या कलगीतुऱ्यामुळे चांगलाच गाजल्यानंतर आता दुसरा आठवडाही लिबरहान आयोगाच्या अहवालावरील चर्चेमुळे वादळी ठरणार आहे. लोकसभेत मंगळवारपासून (एक डिसेंबर) या अहवालावर चर्चा होणार आहे, तर राज्यसभेत 7 डिसेंबरला चर्चा होईल.

देशातील राजकीय पटलावरील महत्त्वाची घटना असलेल्या बाबरी मशिदीच्या पतनाची कारणे व दोषी शोधण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाचा हा अहवाल संसदेसमोर मांडण्यापूर्वीच प्रसारमाध्यमांमध्ये फुटल्यामुळे चांगलाच गदारोळ झाला होता.

लोकसभेत आणि राज्यसभेतही गेल्या आठवड्यात उसाच्या प्रश्‍नावरून चांगलाच गोंधळ झाला होता. यात सर्व विरोधी पक्ष एकीकडे झाल्याने सत्ताधारी पक्ष हतबल झाला होता. मात्र, लगेचच लिबरहान आयोगाच्या अहवालाचे निष्कर्ष आधी वृत्तपत्रातून, नंतर वृत्तवाहिनीवरून फुटल्यामुळे गदारोळ झाला.

या अहवालात बाबरी मशिदीच्या विध्वंसासाठी भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी आणि मुरलीमनोहर जोशी या नेत्यांना लिबरहान आयोगाने थेट दोषी ठरविले. मात्र, तत्कालीन नरसिंह राव सरकारला या घटनेबाबत निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र बहाल केले. राममंदिराच्या मुद्यावरून सत्तासोपान गाठणाऱ्या भाजपसाठी हा विषय महत्त्वाचा असल्याने आपले बहुतांश नेते लोकसभेत बोलतील, असे या पक्षातर्फे आधीच स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, सत्ताधारी कॉंग्रेसतर्फे या मुद्यावर कोण बोलेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 1992 ला तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने बाबरी मशीद वाचविण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप मुस्लिम संघटनांकडून होत असताना, लिबरहान आयोगात मात्र नरसिंह रावांसंदर्भात कोणतीही नकारात्मक टिप्पणी नाही. या विध्वंसामुळेच कॉंग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी नरसिंह राव यांना लोकसभेची उमेदवारी नाकारली होती, अशा बातम्या माध्यमांमधून झळकल्या आहेत. त्यातच "गांधी परिवारातील व्यक्ती पंतप्रधानपदी असती, तर बाबरी मशीद पडली नसती,' या राहुल गांधींच्या विधानामुळेही नरसिंह रावांच्या कृतीपासून कॉंग्रेस स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दुसरीकडे याच विषयावरून भाजप आणि कॉंग्रेसला लक्ष्य करण्याचा समाजवादी पक्षाचा प्रयत्न राहील असे चित्र आहे. 1990 च्या कारसेवेप्रसंगी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना मुलायमसिंह यांनी कठोर कारवाई केली होती. त्यामुळे यावर दोन्ही प्रमुख पक्षांना झोडपण्याची आणि मुस्लिमांमध्ये आपली धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा अधिक उजळ करण्याची संधी मुलायमसिंह यादव साधतील. राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादवही त्यांच्यासोबत असतील, अशी शक्‍यता आहे. राममंदिरासाठी अडवानींनी सोमनाथपासून काढलेली रथयात्रा लालूप्रसादांनी बिहारमधील समष्टीपूर येथे अडवली होती. एकूणच या विषयावरून संसदेतील वातावरण चांगलेच तापणार असल्याची चिन्हे आहेत.