वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. डी. दिनकरन यांना त्यांच्या पदावरून तत्काळ बडतर्फ करावे व त्यांच्यावर "महाभियोग' चालविण्याची मागणी राज्यसभेतील सर्वपक्षीय विरोधकांनी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्याकडे आज केली. 75 खासदारांनी न्या. दिनकरन यांच्याविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावाची अधिकृत नोटीस दिली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे प्रत्येकी एक न्यायमूर्ती व एका ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञाची समिती नेमण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे.

न्यायमूर्तींची मालमत्ता जाहीर करण्याच्या मुद्‌द्‌यावरून गेले काही महिने सातत्याने चर्चेत असलेले न्या. दिनकरन यांच्याविरुद्ध अवैध मार्गांनी जमिनी, सदनिका आणि प्रचंड बेनामी संपत्ती जमविल्याचा आरोप आहे. मार्क्‍सवादी नेते सीताराम येच्युरी यांनी न्या. दिनकरन यांचा भ्रष्टाचार इतका प्रचंड आहे, की सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या बढतीचा प्रस्ताव येऊच शकत नाही. सरकारने तसे केले तर तो घातक पायंडा पडेल, असे सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यसभेचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच उपराष्ट्रपती अन्सारी यांना भेटले. भाजप, डावी आघाडी, समाजवादी पक्ष, अकाली दल, अण्णा द्रमुक आदी पक्षांचे नेते या शिष्टमंडळात सहभागी होते. एस. एस. अहलुवालिया, सीताराम येचुरी, वृंदा कारत, डी. राजा, अमरसिंह, मलयस्वामी, अवतारसिंग करीमपुरी आदी नेत्यांचा यात समावेश होता.

अहलुवालिया यांनी सांगितले, की न्या. दिनकरन हे मूळचे तमिळनाडूतील आहेत. तेथील दलितांच्या जमिनी धाक दाखवून, फसवून व कायद्याचे उल्लंघन करीत त्यांनी बळकावल्या आहेत. उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा त्यांनी प्रचंड प्रमाणात संपत्ती जमविली आहे. दलितांवर त्यांनी केलेल्या अत्याचारांची प्रकरणे मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची आहेत. न्यायमूर्तीपदाचा गैरवापर करून त्यांनी अब्जावधी रुपयांची संपत्ती, जमिनी, म्हाडाची व अन्य घरे अशी अगणित संपत्ती जमा केली आहे. या सर्वांची तत्काळ चौकशी करावी आणि त्यांच्याविरोधात महाभियोग कारवाईचा प्रस्ताव दाखल करावा, अशी मागणी या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केली आहे. त्यावर तीन सदस्यीय समितीद्वारे दिनकरन यांची चौकशी करण्याचे सरकारने लगोलग जाहीर केले.

सह्यांचे "गुपित'
विरोधी पक्षांचे 75 सदस्य सभागृहात असताना उपराष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनावर 76 सदस्यांच्या सह्या आहेत. अनेक आढेवेढे घेतल्यानंतर भाजप नेते अहलुवालिया यांनी यामागचे "गुपित' उघड केले. भाजपचे नंदकुमार साई (छत्तीसगड) यांनी चुकून दोन वेळा सही केल्याने हा नंबर 76 असा झाला. प्रत्यक्षात 75 खासदारांनीच निवेदन दिले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.