सकाळ वृत्तसेवा

प्रमोद काळबांडे - सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - सिंचन प्रकल्पातील पाणीवाटपाचे केंद्र सरकारचे दिशानिर्देश देशातील सर्वच राज्यांनी तंतोतंत पाळले असताना, महाराष्ट्र सरकारने मात्र या दिशानिर्देशाला डावलले आहे. सिंचन प्रकल्पातील पाणी उद्योगाआधी शेतीला द्यायचे, ही केंद्र सरकारची जलनीती असताना, राज्य सरकारने मात्र शेतीला दुय्यम ठरवत आधी उद्योगांना पाणी देण्याचा कायदा करून टाकला आहे. पाणीवाटपाची राज्यसरकारची ही (अ)नीती शेतीप्रश्‍न तीव्र करण्यास कारणीभूत ठरली आहे. सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरही त्यातील पाणी मोठ्या प्रमाणात उद्योगांच्याचा घशात जाणार असल्याने भविष्यात शेतीसमस्या आणखीच गंभीर होण्याची धोकादायक चिन्हे दिसत आहेत.

सिंचन प्रकल्पांमुळे सिंचनाखाली जमीन येईल व शेतीविश्‍व "सुजलाम्‌ सुफलाम्‌' होईल, अशी भाबडी आशा बळीराजाला आहे. विदर्भातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये "पंतप्रधान पॅकेज'अंतर्गत आठ मोठे, नऊ मध्यम व 65 लघू अशा 82 प्रकल्पांचा समावेश असून, त्यामुळे एक लाख 44 हजार 745 हेक्‍टर "सिंचन क्षमता' निर्मिती होईल, असे नियोजन आहे. परंतु, या सिंचनक्षेत्रातील पाणी शेतकऱ्याच्या शेतीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी उद्योगांच्या घशात जाणार, हे कायदेशीररीत्या सरकारने आधीच निर्धारित करून ठेवले आहे. यावर लोक लेखा आयोगानेही ताशेरे ओढत, "केंद्र शासनाप्रमाणेच शेतीच्या पाण्याचे प्राधान्य ठरविण्यासंदर्भात, राज्य शासनाने अवलंबिलेल्या जलनीतीत बदल करण्यासंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करावी,' असे म्हटले आहे.

सरकारचा उद्योगाशी 'अर्थ'व्यवहार
पॅकेजमधील सर्वच पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या हातात न देता तो सिंचन आदी र्दीघमुदतीच्या उद्दिष्टांसाठी वळविण्यात आला. सिंचनामुळे शेतकऱ्यांनाच लाभ होईल, असा गाजावाजा शासन करते. सिंचन प्रकल्पातील पाणी देण्यास मग शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, हे गृहीतच असताना, दुसरीकडे उद्योगांना पाणी देण्यास प्राधान्य देते. सिंचन प्रकल्पातील पाणी आधी उद्योगाच्या घशात देण्याचा "अर्थ'व्यवहार न उलगडणारा आहे. पुढील उदाहरणांवरून ते ध्यानात येते.
-मे. सोफिया पॉवर कंपनीच्या पहिल्या प्रकल्पाला 2,640 मेगावॉट औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी 87.60 दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास मान्यता दिली आहे.
-मे. टी. एस. आर. प्रा. लिमिटेडच्या दुसऱ्या अमरावती थर्मल पॉवर प्रकल्पाला 1,320 मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी जलसंपदा विभागाने 35.92 दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास मान्यता दिली आहे.
-मे. आर. एस. इंडिया प्रा. लिमिटेड, नवी दिल्ली या कंपनीच्या अमरावती जिल्ह्यातील 4,300 मेगावॉट औष्णिक विद्युत निर्मितीच्या चौथ्या प्रकल्पासाठी 55 दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास मान्यता दिली.
-मे. वर्धा पॉवर कंपनीच्या 540 मेगावॉट क्षमतेच्या अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव येथील वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी 15.70 दसलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास मान्यता दिली.

परवान्याविनाच पाणीवाटप
कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प उभारणाऱ्या चार कंपन्यांना पाणी मिळावे यासाठी जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव आले होते. पाणी परवाना देण्याचे अधिकार दोन समित्यांना दिले आहेत. एक सचिव स्तरावरील समिती आहे. दुसरी जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती आहे. उच्चस्तरीय समितीने 2 कंपन्यांना करार न करता पाणी वापरण्यास परवानगी दिली.

विदर्भातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची संख्या असलेल्या सहा जिल्ह्यांसाठी जे पॅकेज घोषित केले; या जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेचा उपयोग शेतीसाठी व्हावा, हे अपेक्षितच असताना वीजनिर्मिती करणाऱ्या दोन कंपन्यांना कोणताही करार न करता पाणी देणे, हे पॅकेजमध्ये घोटाळा करण्यासारखेच आहे. हा घोटाळा दस्तुरखुद्द सरकारी खात्यानेच केला आहे.

सिंचनाचा पैसा बिगर सिंचनाकडे
सिंचन प्रकल्पाचा पैसा बिगर सिंचन क्षेत्राकडे वळविण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांतील अनुशेष संपुष्टात आला पाहिजे, अशा प्रकारचे निर्देश राज्यपालांनी मार्च 1994 मध्येच दिले आहेत. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनासाठी उपलब्ध करून देणे, हे राज्यपालांच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. केंद्र सरकारने 40 हजार हेक्‍टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी 2,177 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले असताना, या निधीचा वापर इतरत्र करण्यात आला आहे.

योजना आयोगाच्या नियोजनाची लाज राखा
राज्यात प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांची संख्या 1,246 आहे (एप्रिल 2006 पर्यंतची संख्या) हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी 42 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्‍यकता आहे. आणखी प्रकल्प हाती घेतल्यास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या उर्वरित किमतीत आणखी वाढ होईल. चालू प्रकल्प उशिराने पूर्ण होतील व पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांतून अपेक्षित सिंचनक्षमता वेळीच उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे ज्या प्रकल्पांत 75 टक्के निधी खर्च झाला आहे, त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ते पूर्ण करणे; अनुशेष क्षेत्रात ही मर्यादा 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवणे योग्य होईल. चालू प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत नव्या प्रकल्पांवर अधिस्थगन ठेवणे योग्य होईल. सिंचन व्यवस्थेवर झालेला खर्च व त्यातून निर्माण झालेली प्रत्यक्ष सिंचनक्षमता यांचा मेळ घातला जाणे आवश्‍यक आहे.

राज्यातील सर्वच सिंचन क्षमता विकसित केल्यावरही राज्यातील 70 टक्के क्षेत्र कोरडवाहूच राहणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था व जीवनमान कोरडवाहू शेतीवरच अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीच्या विकासास प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास करणे आवश्‍यक आहे.
 
केंद्राचे दिशानिर्देश पाळत कर्नाटक सरकारने शेतीला प्राधान्य देणारी जलनीती लागू केली. त्यामुळे उद्योगांचाही विकास थांबला नाही; परंतु ज्या उद्देशासाठी "सिंचन प्रकल्प' उभारले तो शेती सिंचनाचा उद्देश पूर्ण झाला आहे. कर्नाटक सरकारच्या जलनीतीमुळे राज्यातील 70-80 टक्के सिंचनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत आहे.
- आर. दोरायस्वामी, कार्यकारी संचालक, जल संपदा - साउथ इंडिया फार्मर्स ऑर्गनायझेशन फॉर वॉटर मॅनेजमेंट, बंगळूर, कर्नाटक