सकाळ वृत्तसेवा

बेळगाव - शहरासाठी पंधरा टक्के घरफाळा वाढीचा निर्णय गुरुवारी महापौर यल्लाप्पा कुरबर यांनी घेतला. सत्ताधारी व विरोधी गटाच्या बहुतेक नगरसेवकांच्या विरोधानंतरही महापौरांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ झाला. शहरातील दहा प्रभागातील चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील पाणीपट्टी कमी करण्याच्या निर्णयाबरोबरच एकूण चार विषय सभागृहात मंजूर झाले. बैठक तहकूब करून ती सोमवारी (ता. 8) घेण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला.

सुळेभावी, बैलहोंगल, सौंदत्ती, यल्लाप्पा देवस्थान मार्गे बेळगाव हुबळी रेल्वेमार्गाला सभागृहाची मान्यता तसेच राकसकोप जलाशयातील नूतन इनटेक टॉवर मुख्य जलवाहिनीला जोडण्याच्या कामाला मंजुरी हे दोन विषयही बैठकीत मंजूर झाले. काही वादग्रस्त मुद्यांवर झालेला गोंधळ वगळता बैठक सुरळीत पार पडली. पण, बेळगावचे नागरिक आणि विविध संस्थांचा विरोध असताना आणि बहुतेक नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला असताना कायद्याची अडचण सांगून घरपट्टी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी चोवीस तास योजनेतील पाणीपट्टी कमी करून तेथील नागरिकांना दिलासा देण्यात आला. घरफाळा वाढीच्या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. सत्ताधारी गटाचे लतिफखान पठाण, सत्ताधारी गटनेते संभाजी पाटील, संभाजी चव्हाण, राजन हुलबत्ते, नेताजी जाधव, पंढरी परम, रेणू किल्लेकर, संजय प्रभू, मराठी गटनेते या सर्वांनीच घरपट्टी वाढीला विरोध केला. आधी शहरातील सर्व मालमत्तांची कर आकारणी करा, थकबाकीदारांकडून वसुली करा, महसूल कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचार थांबवा, त्यानंतरच घरफाळा वाढवा, अशी मागणी झाली. ऍड. गवळी यांनी घरपट्टी वसुलीत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. संभाजी पाटील यांनी, तर आम्ही 15 कोटी घरपट्टी वसूल करून दाखवितो, असे सांगितले. स्वयंघोषित कर योजनेतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली. सायनाक, जाधव, परब यांनी घरफाळा वाढ नकोच, अशी भूमिका घेतली. याचवेळी महापौरांनी घरफाळावाढीचा निर्णय जाहीर केला. तेव्हा मराठी नगरसेवकांनी तीव्र निषेध नोंदविला.

बैठकीला प्रारंभी महापौरांनी रेल्वे मार्गाचा विषय चर्चेला घेतला. चर्चा सुरू असतानाच वेगळ्या विषयाशी संबंधित केवळ कन्नड भाषेतील माहितीपत्रक नगरसेवकांना देण्यात आले. त्याला आक्षेप घेण्यात आला. संभाजी पाटील, ऍड. गवळी, संभाजी चव्हाण, नेताजी जाधव, किल्लेकर, पठाण, सायनाक यांनी विरोध नोंदविला. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश आणि सभागृहाची परंपरा असतानाही केवळ कन्नड भाषेत माहिती दिल्याबद्दल सायनाक यांच्या नेतृत्वाखाली काही मराठी नगरसेवकांनी सभात्याग केला. यावेळी राजन हुलबत्ते, पठाण आदींनी कन्नड बरोबर इंग्रजीतही माहिती द्यावी व सभात्याग केलेल्या नगरसेवकांना पुन्हा बोलवावे, अशी मागणी केली. सुरेश रेडेकर यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. झाल्या प्रकाराबद्दल सभागृह सचिव डॉ. सतीश पोतदार यांनी माफी मागितली. कागदपत्रे तिन्ही भाषेत देण्याचा आदेश महापौरांनी दिला. त्यानंतर रेल्वे मार्गाचा विषय मंजूर झाला. सभात्याग केलेले नगरसेवक पुन्हा सभागृहात आले.

राकसकोप जलाशयातील नूतन इनटेक टॉवर जलवाहिनीला जोडण्यासाठीचा विषय सभागृहात आला. सदर काम दोन महिन्यात पूर्ण करावयाचे असेल, तर त्याला 56 लाख रुपये खर्ज येईल व दोन महिने पाणी टंचाई निर्माण होईल आणि हे काम सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी एक कोटी 2 लाख रुपये खर्च येईल, पण पाणी टंचाई उद्‌भवणार नाही, असे दोन प्रस्ताव पाणीपुरवठा महामंडळाने ठेवले. यापैकी एक कोटी 2 लाख रुपयांचा प्रस्ताव प्रदीर्घ चर्चेनंतर मंजूर झाला. पण चर्चेवेळी सर्व नगरसेवकांनी महामंडळाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.

बेळगाव शहरातील चोवीस तास योजनेतील पाणीपट्टी वाढविण्यात आली होती, पण हुबळी धारवाड महापालिकेने सभागृहात ठराव मंजूर करून पाणीपट्टी कमी करून घेतली. त्याच धर्तीवर बेळगाव महापालिकेने ठराव करा व पाणीपट्टी कमी करून घ्यावी, असा प्रस्ताव महामंडळाने मांडला. या प्रस्तावावर चर्चा झाली व तो मंजूर झाला.

वाढीव घरफाळा
मलमत्तेचा प्रकार*सध्याचा दर* वाढलेला दर
निवासी इमारत*0.5*0.575
व्यापारी इमारत*0.9*1.035
10760 चौरस फुटापर्यंतची खुली जागा*0.110*0.1265
43040 चौरस फुटापर्यंतची खुली जागा*0.035*0.041
43040 चौरस फुटापेक्षा मोठी जागा*0.0110*0.0127

एक लाखाच्या मालमत्तेसाठी भरावी लागणारा घरफाळा
वर्ष*निवासी इमारत*व्यापारी इमारत
----*दर*घरफाळा*दर*घरफाळा
2003-04*0.3*300 रुपये*0.5*500 रुपये
2006-07*0.5*500 रुपये*0.9*900 रुपये
2009-10*0.575*575 रुपये*1.035*1035 रुपये

चोवीस तास योजनेतील पाणीपट्टीचे विवरण
पाण्याचे प्रमाण*सद्याचा दर*सुधारित दर
0 ते 8 किलोमीटर*6 रुपये*6रुपये
0 ते 15 किलोमीटर*6 रुपये*6रुपये
8 ते 25 किलोमीटर*10 रुपये*8रुपये
25 ते 40 किलोमीटर*15 रुपये*12रुपये
40 किलोमीटरपेक्षा जास्त*20 रुपये*20रुपये

घरफाळा वसुलीचे फॉर्म मराठीत द्या
घरफाळ्याचे फॉर्म केवळ कन्नड भाषेत असल्यानेच घरफाळा वसुलीत अडचणी येत असल्याचा आरोप संभाजी चव्हाण यांनी केला. शहरात 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नागरिक मराठी भाषिक असल्याने दोन्ही भाषेत फॉर्म द्यावेत. कन्नड फॉर्म मराठी भाषिकांना कळत नाहीत. अनधिकृत मालमत्तांकडूनही घरफाळा वसुली होत नाही. यावर आधी उपाय योजना व्हावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.