सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर - लोकशाही तसेच शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनाला शासनच चिथावणी देत आहे. हिंसक भाषेचा वापर करून आंदोलन चिघळवायचे आहे का? असा सवाल उपस्थित करून भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आंदोलकांवर गोळ्या झाडण्याची भाषा करणाऱ्या रेल्वेच्या पोलिस अधीक्षकास शासनाने
जाब विचारावा अशी मागणी केली.

"सकाळ संवाद' कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. वेगळ्या विदर्भाची चळवळ शांततेच्या मार्गाने सुरू आहे. 20 जानेवारीचा हरताळ स्वयंस्फूर्त होता. कुठेही जोरजबरदस्ती करण्यात आली नाही किंवा रेल्वेही रोखण्यात आली नाही. यापुढेही स्वतंत्र राज्याची मागणी शांततेच्याच मार्गाने केली जाईल, परंतु शासनाच जर चिथावणी देणार असेल तर आम्हाली नाक दाबता येते. अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आव्हान देऊ नये असा इशाराही प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. नक्षलवादी लोकशाहीच्या मार्गाने आमच्यासोबत यायला तयार असतील तर त्यांना कोणी रोखू शकत नाही याचाही पुनरुच्चार यावेळी त्यांनी केला.

छोट्या राज्यांचे समर्थन करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, सर्व राज्यांची लोकसंख्या आता तिपटीने वाढली आहे. त्यांचे कल्याण साधणे अशक्‍य झाले आहे. एवढा मोठा व्याप सांभाळणे सरकारला शक्‍य नाही. यामुळे मुख्यमंत्र्यांऐवजी नोकरशाहीच राज्य चालवत आहेत. अधिकाऱ्यांवरच सरकारला अवलंबून राहावे लागत आहे. विलासराव देशमुख सुमारे दहा वर्षे मुख्यमंत्री होते. या कार्यकाळात त्यांनासुद्धा प्रत्येक तालुक्‍याला भेट देता आली नाही. हे चित्र बोलके आहे. सरकारची सर्व शक्ती नियंत्रणातच खर्ची होत असल्याने निधी देऊनही विकास दिसत नाही. विकास साध्य करण्यात राज्य अपयशी ठरत असल्याने आपसूकच केंद्राचेही अपयश ठरत आहे. नोकरशहा तसेच यंत्रणेवर वाजवीपेक्षा जास्त खर्च झाल्याने रशियाची शकले झालीत. अलीकडे केंद्र आणि राज्यांमधील संवाद संपला आहे. पंतप्रधान यांनाच आव्हान दिल्या जात आहे. टोकाची भूमिका घेतल्या जात आहेत. छोट्या राज्यांची
निर्मिती हाच यावर चांगला उपाय असल्याचे ऍड. आंबेडकर यांनी सांगितले. यावेळी रणजित मेश्राम, मिलिंद पखाले, राजू लोखंडे उपस्थित होते.

भाषावर प्रांतरचनेचा डॉ. आंबेडकरांनी फेरविचार केला नाही
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावर प्रांतरचनेचा पुरस्कार केला होता. भाषावर प्रांतरचनेमुळे आपसात मतभेद वाढून भारताचे तुकडे होतील अशी भूमिका अमेरिका आणि चीनने मांडली होती. यामुळे भारताने त्यांच्या विरोधातले धोरण आखले होते. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भाषावर प्रांतरचनेवर ठाम होते. जातीपेक्षा भाषा ही नागरिकांना एकसंध ठेवते, असे त्यांचे मत होते. याचा फेरविचार त्यांनी केला नसल्याचे ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्याची निर्मिती केंद्र शासनाचा अधिकार
राज्य बरखास्तीचे अधिकार घटनेमध्ये केंद्र सरकारला आहे त्याअर्थी राज्य निर्मितीचे अधिकारही केंद्र शासनाला आहे. वेगळ्या राज्यासंदर्भात विधानसभेने ठराव मंजूर करावा अशी घटनेत कोणतीही तरतूद नाही केवळ तेथील नागरिकांचे मत कळावे म्हणून वाजपेयी सरकारच्या काळात अशा प्रकारचे ठराव घेण्यात आले होते. तो प्रथेचा भाग आहे कायद्याचा नाही. राज्यांमधील आपसातील मतभेद दूर करण्यासाठी नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि वाटपाचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असावे. तशी घटनेत दुरुस्ती करण्यात यावी. तेव्हाच आपसातील वाद निकाली निघू शकतात, असेही ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.