सकाळ वृत्तसेवा

बीड - जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश खात्यांतील तसेच अन्य विभागांचे अधिकारी सोमवारी (ता. आठ) जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री, राज्यमंत्र्यांसह आमदारांच्या तोफेवर होते. सुधारणेस मुदत देऊन काही प्रकरणांत चौकशी करण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.

प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन विकास समितीची बैठक झाली. महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, आमदार सुरेश धस, पंकजा पालवे, बदामराव पंडित, ऍड. उषा दराडे, एम. एम. शेख, सुरेश नवले, राम पंडागळे यांच्यासह सदस्य तसेच जिल्हाधिकारी भारत सासणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीनकुमार खाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

शासनाच्या योजनांची अधिकाऱ्यांकडून वासलात लावण्यात येत असल्याचा सगळ्यांनीच आरोप केला आणि विभागप्रमुखांना धारेवर धरण्यात आले. ऑक्‍टोबर, नोव्हेंबरमध्ये जनावरांना लाळ्या, खुरकूत रोगांची लस देण्यात यावी यासाठी गेल्या वर्षी निधी मंजूर करून एजन्सीला काम देण्यात आले होते. ती लस अद्याप प्राप्त नाही, याविषयी पशुसंवर्धन अधिकारी तोफेवर राहिले. जिल्ह्यात जलस्वराज्य प्रकल्पातून 128 गावांत पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या असल्या तरी यातील पिंपळनेर, कुटेवाडी, मादळमोही यांसारख्या गावांत योजनेचा निधी हातावरच आहे. कामे नीट झाली नाहीत. याप्रकरणी चौकशी करून गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. किल्लेधारूर शहरातून 11 किलोवॅट क्षमतेची वीजवाहिनी जाते. यामुळे सात नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. याविषयी महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी वीज वितरण कंपनीचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता फकीर यांना जाब विचारला. लाईन इतरत्र हलविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे, आणखी किती बळी गेल्यावर ती हलविणार? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. दारिद्य्ररेषेखालील ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना पंधरा रुपयांत वीज जोडणी देण्याची योजना आहे. एजन्सीला हे काम देण्यात आले असले; तरी ग्राहकांकडून दोनशे रुपये आकारले जातात, वीज जोडण्याही कागदावरच दाखविण्यात येतात, याची चौकशी करून संबंधित एजन्सी "ब्लॅकलिस्ट'मध्ये टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत जिल्ह्याला यंदा काहीच निधी प्राप्त झाला नाही. यावर चर्चा सुरू झाली. जिल्ह्यात या कामाचे गेल्या तीन वर्षांत लेखा परीक्षणच झाले नसल्याचे समोर आले. यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी निरुत्तर राहिले. महिनाभरात लेखा परीक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या.
जिल्हा परिषदेत कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसाठी 1 कोटी 66 लाखांचा निधी मंजूर असताना सुमारे दोन कोटी 29 लाखांचा खर्च दाखविण्यात आला. यावर अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतला. याप्रकरणी "कॅफों'ना जबाबदार धरून त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. यासाठी समितीच्या तीन सदस्यांची समिती स्थापन करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
 
धस-गोल्हार यांच्यात खडाजंगी
आष्टीचे आमदार सुरेश धस आणि आष्टीतीलच जिल्हा परिषद सदस्य विजय गोल्हार यांच्यात तीर्थक्षेत्र विकास योजनेच्या प्रस्तावावरून सुरू झालेली चर्चा निराधार योजनांच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचली. खऱ्या निराधारांना लाभ होत नसल्याचे गोल्हार यांनी सांगताच आमदार धस संतापले आणि वायफळ बडबड करू नका! असे सुनावले. यावर गोल्हार यांनीही तेवढ्याच स्पष्ट शब्दांत दबाव टाकू नका! असे सुनावल्याने वाद अधिकच वाढला. यावर पालकमंत्री व अन्य सदस्यांनी दोघांनाही शांत केले.