सकाळ वृत्तसेवा

मधु कांबळे
 
 
मुंबई -  केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राची उपेक्षा होते, अशी नेहमीच ओरड केली जाते; परंतु या वेळी केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्राला पुढील पाच वर्षांत कराच्या हिश्‍श्‍यापोटी व विविध योजनांच्या अनुदानापोटी ९१ हजार कोटी रुपयांची घसघशीत रक्कम मिळणार आहे. राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुनील तटकरे यांनी ही माहिती "सकाळ'ला दिली. केंद्राच्या अर्थसाह्यामुळे निधीअभावी रखडलेले अनेक प्रकल्प आणि नवीन विकासकामे मार्गी लागण्यास मोठाच हातभार लागणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्राकडून मोठी निधी मिळण्याची तरतूद केली असताना राज्याच्या महसुलातही वेगाने वाढ होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फेब्रुवारीअखेरपर्यंत एकूण महसुलात ३१०० कोटी रुपयांची म्हणजे १० टक्के अधिकची वाढ झाली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत होत असल्याचे हे चिन्ह आहे, असे तटकरे यांनी निदर्शनास आणले.

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी देशातील सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेतली होती. त्या वेळी राज्याचे अर्थमंत्री सुनील तटकरे यांनी, महाराष्ट्र हे नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेणारे देशातील क्रमांक १ चे राज्य असल्यामुळे आर्थिक मदतीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा वेगळा विचार करावा, अशी मागणी केली होती. त्याचे बऱ्यापैकी प्रतिबिंब केंद्रीय अर्थसंकल्पात उमटल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातून विशेषतः मुंबईतून कोट्यवधी रुपयांचा कर केंद्राला जातो, त्या बदल्यात राज्याला काय मिळते, असा प्रश्‍न नेहमी उपस्थित केला जातो; विधिमंडळात त्यावर नेहमी चर्चा होत असते. मात्र, या वेळी १२ व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत १३ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार मागील कालखंडाच्या तुलनेत राज्याला कराच्या हिश्‍श्‍याची व अनुदानाची रक्कम तीन पटींनी वाढविली आहे, याकडे तटकरे यांनी लक्ष वेधले.

केंद्रीय कराचा राज्याचा हिस्सा ३०.५ टक्‍क्‍यांवरून ३२ टक्के करण्यात आल्यामुळे निव्वळ करापोटी महाराष्ट्राला पुढील पाच वर्षांत ७५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत ही रक्कम ३० हजार कोटी होती म्हणजे ४५ हजार कोटी रुपयांनी राज्याचा हिस्सा वाढला आहे.

केंद्राकडून पाच वर्षांसाठी मिळणाऱ्या विविध योजनांसाठीच्या अनुदानाची रक्कम ५,५३१ कोटींवरून १६,३०२ कोटी करण्यात आली आहे. त्यातील चालू वर्षासाठी २,६६८ कोटींचा पहिला हिस्सा मिळेल. एकूण पुढील पाच वर्षांत कराच्या हिश्‍श्‍यापोटी व विविध योजनांच्या अनुदानापोटी राज्याला ९१ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. ग्रामीण भागातील गरिबांसाठीच्या इंदिरा आवास घरकुल योजनेसाठी केंद्राकडून प्रतिलाभार्थीसाठी २७ हजार रुपये मिळत होते. ही रक्कम ७० हजार रुपये करावी, अशी मागणी आपण केली होती. त्यानुसार अतिडोंगराळ भागातील घरांसाठी ४८ हजार व इतर भागांतील घरांसाठी ४५ हजार रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. एकूणच केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रासाठी भरभरून दिल्याबद्दल सुनील तटकरे यांनी समाधान व्यक्त केले.

-----------------------------------------------
केंद्राकडून अनुदान मिळणारी प्रमुख क्षेत्रे
-----------------------------------------------
स्थानिक स्वराज्य संस्था
प्राथमिक शिक्षण
पाणीपुरवठा
नागरी पायाभूत सुविधा
ग्रामीण पायाभूत सुविधा
अंगणावाड्यांचे बांधकाम
पुराण वास्तुसंवर्धन
किनारा धूपप्रतिबंधक उपाययोजना
रस्ते व पूल
वने व पर्यावरण
-----------------------------------------------