सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली - महिला आरक्षण विधेयकाचा राज्यसभेत ऐतिहासिक विजय झाल्यानंतर दिल्लीतील राजकारणाने बुधवारी वेगळेच वळण घेतले. आरक्षण विधेयकात मुस्लिम कोटा नसल्याबद्दल रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जींनी संतापून राजीनाम्याची धमकी दिली, तर यादवांच्या त्रिकुटाने आपली भूमिका अधिक आक्रमक करीत हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी येऊच नये, यासाठी राजकीय व्युहरचना सुरू केली आहे. यात ते भारतीय जनता पक्षातील ओबीसी खासदारांच्या गटाची मदत घेण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळे विधेयकाच्या ऐतिहासिक विजयाचा आनंद साजरा करणाऱ्या कॉंग्रेसच्या "चाणाक्‍यां'वर आता आस्तेकदम जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

राज्यसभेत विधेयक मंजुरीनंतर लोकसभेत ते येऊ नये, यासाठी यादव नेत्यांनी कंबर कसली आहे. या संदर्भात लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह यादव राष्ट्रपतींना भेटणार आहेत. या भेटीदरम्यान ते सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याचे पत्रही सादर करण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय, या आरक्षणाला भाजपमधील काही ओबीसी खासदारांनी विरोध केला असून, प्रसंगी पक्षाचा अध्यादेशही झुगारण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे यादव नेत्यांनी सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांच्यासमवेत भाजपमधील नाराज खासदारांची वेगळी मोट बांधली जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. लोकसभेतील संख्याबळात काही बदल झाल्यास सरकार धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता असल्याने कॉंग्रेस नेत्यांनी आस्ते कदम जाण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे ज्या घाईने राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले, तेवढ्या घाईने ते लोकसभेत येण्याची शक्‍यता दुरावली आहे. मित्रपक्षांना अधिक नाराज न करता वित्तीय कामकाज आटोपण्यावर सरकारचा भर राहील. त्यामुळे अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात हे विधेयक लोकसभेत येऊ शकते.

राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी कॉंग्रेसने भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषतः डाव्या पक्षांशी केलेली हातमिळवणी, सर्वपक्षीय चर्चा करण्याचे पंतप्रधानांनी दिलेले आश्‍वासन न पाळणे आणि विधेयक मंजूर करताना खासदारांना बाहेर काढण्यासाठी मार्शलचा झालेला वापर यामुळे ममतांनी रेल्वेमंत्रिपद तुम्हीच सांभाळा, अशी धमकी कॉंग्रेसला दिली आहे. त्यामुळे सरकारमधील काही मंत्री आज ममतांची समजूत घालण्याच्या मोहिमेवर होते. त्या आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करतील, अशी अपेक्षा पक्षाने व्यक्त केली आहे.

आरक्षण विधेयकात मुस्लिम महिलांना योग्य स्थान नसल्याचा बॅनर्जींचा आक्षेप आहे. त्यामुळे लालू, मुलायम, शरद यादव यांच्या भूमिकेला त्यांचा पाठिंबा होता. या संदर्भात सर्वपक्षीय चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. मात्र, विधेयक मंजूर करण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजप आणि डाव्या पक्षांची मदत घेऊन अपेक्षित मतदान घडवून आणले. त्याला विरोध करणाऱ्या सात खासदारांना बाहेर काढण्यासाठी मार्शलची मदत घेतली. याबद्दल बॅनर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली. पश्‍चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ममता यांना डाव्या पक्षांशी अप्रत्यक्षपणे का असेना, सोबत नको आहे. शिवाय, राज्यातील 27 ते 30 टक्के मुस्लिम मतदारांची नाराजी न परवडणारी असल्यामुळे ममतांनी ही टोकाची भूमिका घेतली आहे.

राज्यसभेत मतदानाच्या वेळी तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदारांनी अनुपस्थित राहून नाराजी दाखवून दिली. परंतु, लोकसभेत 19 खासदारांचे बळ असलेला तृणमूल कॉंग्रेस हा
सरकारमधील कॉंग्रेसनंतरचा दुसरा सर्वांत मोठा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे ममतांच्या इशाऱ्यानंतर सरकारच्या गोटात धावपळ उडाली. या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते जरी शांत असले, तरी वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा, वनराज्यमंत्री जयराम रमेश आणि इतर काही राज्यमंत्र्यांनी ममतांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ममतांनी आपल्याला विधेयक मंजुरीत कोणत्याही प्रकारे विश्‍वासात घेतले नसल्याबद्दल आणि "माकप'शी केलेली हातमिळवणी मान्यच नसल्याचे या मंत्र्यांना सुनावल्याचे समजते.
महिला आरक्षण विधेयकातील सध्याच्या तरतुदींना मुस्लिमांचा विरोध आहे. शिवाय विरोधामुळे निलंबित झालेल्या सात खासदारांपैकी चार मुस्लिम आहेत. त्यामुळे विधेयकात आरक्षणाबद्दल फेरविचार व्हायला हवा. तसे न झाल्यास आपल्याला सरकारमध्ये राहणे शक्‍य नाही. रेल्वे मंत्रालय आणि त्याचा अर्थसंकल्पही तुम्हीच पाहा, आपण कोलकत्याला जाऊ, असे ममतांनी या मंत्र्यांना सांगितल्याचे समजते.