सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद - "एपीएल' संयोजक आणि लोकमत समूहातर्फे आयोजित "टी-20 क्रिकेट' स्पर्धेसाठी जमलेल्या गर्दीचा आकडा दिशाभूल करणारा असल्याचे निदर्शनास आल्याने मुकुंदवाडी ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी (ता. 11) गृहसचिवांना दिले. स्पर्धेतील ध्वनी प्रदूषणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत.

गेल्या दोन मार्चपासून सिडकोतील एन-दोन परिसरामधील मैदानावर "एपीएल' आणि लोकमत वृत्तपत्र समूहातर्फे सुरू असलेल्या "टी-20 क्रिकेट' स्पर्धेदरम्यान होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासंबंधी खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि एस. एस. शिंदे यांनी हे आदेश दिले.

सुनावणीदरम्यान या स्पर्धेला पाहण्यासाठी किती नागरिक येत असतील? असा मुद्दा समोर आला तेव्हा मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक श्‍यामराव गायकवाड यांनी पाचशे प्रेक्षक असतात, असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांनी यावर आक्षेप घेत हा आकडा पाच हजार असल्याचे सांगितले. तेव्हा "आयपीएल'कडून ऍड. पी. आर. पाटील यांनीही प्रेक्षक संख्या पाच हजारांदरम्यान असू शकते, असे सांगितले. तेव्हा पोलिस ठाण्याकडून सांगण्यात आलेली आकडेवारी ही दिशाभूल करणारी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने पोलिस निरीक्षकाच्या चौकशीचे आदेश दिले व गृहसचिवांना या अनुषंगाने पत्र दिले.

गुरुवारी (ता. 11) स्पर्धेचा अंतिम सामना असून या वेळी किती गर्दी जमते आणि किती "डेसिबल'पर्यंत आवाज असेल, याची चौकशी करण्यात येणार आहे. आवाज मोजण्यासाठी, त्याचे डेसिबल घेण्यासाठी मशिनही बसविण्यात आले आहे. याशिवाय रात्री दहानंतर या मैदानावर कोणीही दिसता कामा नये, असे आदेशही दिले आहेत.

यासंबंधी चार मार्च रोजी याचिका दाखल केली होती. त्यावर पाच मार्च रोजी सुनावणी होऊन या स्पर्धेदरम्यान कर्णकर्कश आवाज होऊ देऊ नका, असा आदेश स्पर्धा संयोजकांना देऊन पुढील सुनावणी 11 मार्चला ठेवली होती. त्यानुसार गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने न्यायालयीन समितीची नेमणूक केली व शुक्रवारी (ता. 12) सविस्तर अहवाल देण्याचे समितीला आदेशही दिले आहेत. या समितीत ऍड. आर. एस. देशमुख आणि ऍड. एस. एस. दंडे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांमार्फत ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे, तर एपीएल संयोजकांतर्फे ऍड. पी. आर. पाटील यांनी काम पाहिले.

न्यायालयीन समितीचीही नेमणूक
स्पर्धेत होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन समितीची नेमणूक केली असून समितीला शुक्रवारी (ता. 12) सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
एपीएल क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान नेमण्यात आलेल्या या न्यायालयीन समितीच्या खर्चासाठी संयोजकांना 20 हजार रुपये न्यायालयाकडे शुक्रवारपर्यंत जमा करावे लागणार आहेत. स्पर्धेतील अंतिम सामना आणि त्यानंतर होणाऱ्या जल्लोषात जर 50 डेसिबलपेक्षा अधिक आवाज असल्याचे आढळले तर जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने दिले आहे.