सकाळ वृत्तसेवा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली - किनारा नियंत्रण क्षेत्राच्या (सीआरझेड) मर्यादेला आता हळूहळू तडे जाऊ लागले आहेत. या क्षेत्रात आस्ते कदम बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी देण्यास सशर्त तयारी दाखवली आहे. केवळ खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना परवानगी न देता सार्वजनिक- खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांसाठी परवानगी देण्यास पर्यावरण मंत्रालयाने तूर्तास हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुंबईच्या किनाऱ्यावरील कोळ्यांच्या गावठाणांचा "सीआरझेड'मुळे अडलेला पुनर्वसनाचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे.

किनारा नियंत्रण क्षेत्राच्या मर्यादेमुळे एका ठराविक मर्यादेच्या पुढे बांधकाम करता येत नसल्याची खासगी बांधकाम व्यावसायिकांची अनेक वर्षांपूर्वीपासूनची तक्रार आहे. हीच मागणी घेऊन दिल्ली दरबारी आलेल्या मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 'सीआरझेड'च्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना तिथे बांधकामासाठी परवानगी द्यावी, अशी रुजवात पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याकडे केली. मात्र, गोव्यामध्ये खासगी व्यावसायिकांनी "सीआरझेड'च्या नियमांचे वारेमाप केलेल्या उल्लंघनाचा अनुभव ताजा असल्याने मुख्यमंत्र्यांची ही मागणी रमेश यांनी साफ धुडकावून लावली. मात्र, मुंबई आणि ठाण्यामधील जमिनीची कमतरता आणि झोपडपट्टी निर्मूलनाचे प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी जमिनीची आवश्‍यकता पाहता "सीआरझेड'चे नियम शिथिल करण्याबाबत पर्यावरण मंत्रालयाने सशर्त होकार दिला आहे. किनाऱ्यावरील कोळ्यांच्या गावठाणांच्या विकासाआड "सीआरझेड' प्रामुख्याने येत असल्याने ही अट शिथिल केल्यास त्यांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. तशा प्रकारचा प्रस्ताव राज्य सरकारने सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.

'सीआरझेड'च्या जमिनींवर केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसनाचेच प्रकल्प उभारले जावेत, यासाठी सवलत देण्याबाबत मंत्रालय गंभीर विचार करीत आहे. मात्र, हे प्रकल्प खासगी व्यावसायिकांच्या थेट हातात न देता त्यामध्ये राज्य सरकारची किमान 26 टक्‍के भागीदारी असावी, अशी मेख त्यामध्ये मारली जाणार आहे. तशा पद्धतीचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयाकडे पाठवावा, अशा सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. जमिनीची कमतरता जाणवत असल्याने नियमांमध्ये थोडेसे बदल केले जावेत. मात्र, त्याचा गैरफायदा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून उचलला जाऊ नये यावर मंत्रालय ठाम आहे. त्यामुळेच सरकारची या प्रकल्पांमध्ये भागीदारी राहिल्यास अनियंत्रित बांधकाम होण्यास अटकाव होईल, अशी मंत्रालयाला अपेक्षा आहे. किनाऱ्याच्या क्षेत्रात उंच इमारती बांधण्यावर पर्यावरण तज्ज्ञांचा आक्षेप आहे. "सीआरझेड'चे नियम पर्यावरण मंत्रालयाने शिथिल केल्यास पर्यावरणाला धोका पोचण्याची शक्‍यता यापूर्वीच व्यक्‍त करण्यात आलेली आहे.