सकाळ वृत्तसेवा

बीड - शासनाकडून प्राप्त अनुदानातून शासन दर करारानुसार जिल्हास्तरावरून डूयलडेस्क आणि प्लास्टिक मॅट तयार करून शाळांना वाटप करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेत मंजूर होऊनही त्यास जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे.

ता. 25 फेब्रुवारी 2010च्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य विलास महाराज शिंदे यांनी शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानातून शसान दर करारानुसार जिल्हास्तरावरून डुयलडेस्क व प्लास्टिक मॅट खरेदी करून शाळांना वाटप करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. शिक्षण समितीने त्यास मंजुरी दिली. या ठरावाची अंलबजावणी झाली असती तर इयत्ता दहावीची बंद पडलेली तेरा केंद्र सुरू होणार होती. या गोष्टीचा दोन वर्षांपासून अनेक सदस्य, विद्यार्थी, पालक पाठपुरावा करत होते.

शिक्षण समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर झालेला ठरावच डावलून तो निधी उडीची दोरी व गुंडाळ फळे आदी अनावश्‍यक गोष्टीकडे वळविण्याचा घाट शिक्षण सभापती व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घातला आहे. ता. 14 नोव्हेंबर 1994 च्या शासन निर्णयानुसार चार टक्के सादील खरेदीबाबत शासनाने निकष ठरवून दिलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हास्तरावर साहित्य खरेदीसाठी दहा टक्के रक्कम, बांधकामासाठी दहा टक्के रक्कम, तर उर्वरित रक्कम ही शाळा पातळीवर शाळांना आवश्‍यक अशा 126 वस्तू खरेदी करण्यासाठी देण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यात काही बदल करावयाचे असल्यास शासनाची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र, त्याऐवजी उडीची दोरी आणि गुंडाळ फळे चढ्या दराने खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालेय पाटी पुरवठा करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या निधीमधून आवश्‍यकता नसतानाही इयत्ता पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना वह्या पुरविण्याचे कंत्राट देण्याचा घाट घातला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याची चौकशी करावी, अशी मागणी अनिल चांदणे, राम केशव चव्हाण, दत्तात्रय वाळके, तुकाराम जाधव, संदीप भांबरे आदींनी केली आहे.