|
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चाप
सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन हे न्याय व्यवस्था, तसेचतपास यंत्रणा यांच्यातील सुधारणांसाठी आग्रही आहेत. बालकृष्णन यांनीगेल्या वर्षभरात या विषयावर विविध व्यासपीठांवरून मतप्रदर्शन केले. न्यायव्यवस्था व तपास यंत्रणा यांची पुनर्रचना कोणत्या दिशेने व्हावी, हेसरन्यायाधीश सुचवीत असतात. केंद्रीय गुप्तचर विभागातर्फे "भ्रष्टाचाराशीसंबंधित गुन्ह्यांशी लढा' या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.त्यामध्ये त्यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना उपयोगी पडणाऱ्या कायद्यातील पळवाटाकोणत्या हे दाखवून, त्या कशा रोखाव्यात याबाबत व्यवहार्य सूचना केल्या.
भारताचीपुरेशा वेगाने भरभराट न होण्याचे मुख्य कारण भ्रष्टाचार हे आहे; गरिबी वावाढती लोकसंख्या नव्हे, असे जागतिक संस्थांचे अहवाल सांगतात. नागरिकांनापदोपदी भ्रष्ट कारभाराचा अनुभव येतो. इतकेच नव्हे, तर भ्रष्टाचार व सरकार(यामध्ये राजकीय नेत्यांपासून सर्व सरकारी यंत्रणा आल्या) यांची फारकतकरता येणे शक्य नाही, असे नागरिकांचे मत आहे. अर्थात इतके टोकाचे मत असूनये. सरकारी यंत्रणांमध्ये अनेक कार्यक्षम व स्वच्छ अधिकारी असतात.किंबहुना त्यांच्यामुळेच या यंत्रणा चालतात. त्याचप्रमाणे सर्वच राजकीयनेते भ्रष्ट असतात असे नाही. अनेक जण काही निश्चित योजना घेऊन, दूरदृष्टीदाखवून काम करीत असतात. गेल्या साठ वर्षांत भारताच्या झालेल्याप्रगतीमध्ये या नेत्यांच्या कारभाराचे योगदान आहे. तथापि, भ्रष्टाचार कमीझाला तर प्रगती अधिक वेगाने होईल व मुख्य म्हणजे ती समाजाच्या सर्वथरांपर्यंत पोचेल, याबाबत एकमत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारालाआवर कसा घालता येईल, याबाबत सरन्यायाधीशांनी सूचना केल्या आहेत. तसेचभ्रष्टाचार का फोफावतो, हेही सांगितले आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर खटलाचालविण्यासाठी वरिष्ठांकडून परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी एकतरनाकारली जाते किंवा लवकर दिली जात नाही. यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचेफावते. उशिरा परवानगी मिळाली तर पुरावे नष्ट करता येतात. अनेक वेळापरवानगी मिळविण्यासाठी सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घ्यावीलागते. यातही फार वेळ जातो. सरकारी अधिकाऱ्यांना विनाकारण खटल्यातगोवण्यात येऊ नये यासाठी वरिष्ठांची परवानागी मिळविण्याचे कवच ठेवण्यातआले; परंतु त्यामुळे "काही केले तरी शिक्षा होणार नाही' असे वातावरणनिर्माण झाले असल्याची वस्तुस्थिती सरन्यायाधीशांनी मांडली आहे.
सरकारीकर्मचाऱ्याने भ्रष्टाचार केला आहे असे दाखविणारे बरेच पुरावे असूनही खटलादाखल करण्याची परवानगी नाकारण्यामागे आधार नसलेली कारणे दिली जातात.आपल्याला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याला वा कर्मचाऱ्याला संरक्षण देण्याकडेराजकीय नेत्यांचा कल असतो. राजकीय आशीर्वाद या कारणाबरोबरच धर्म, जात,प्रांत, भाषा यांचा विचार होऊन अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जाते, हेसरन्यायाधीशांनीच स्पष्टपणे सांगितले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलेपाहिजे. अधिकाऱ्याने भ्रष्ट कारभार केल्याचे सकृतदर्शनी वाटते का, याचाचविचार होऊन खटला भरण्याची परवानगी द्यावी की देऊ नये याचा निर्णय घेतलापाहिजे. परंतु, तेथे या अन्य बाबी येतात व अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळते.परवानगी मिळण्याची अडचण दूर होऊन खटला उभा राहिला तरी अन्य अडथळे असतात.विशेष न्यायालयांची संख्या कमी असल्याने, अनेक खटले वर्षांनुवर्षे पडूनआहेत. ही अडचण दूर करण्यासी अधिक विशेष न्यायालये हवीत. तपास यंत्रणांनीजास्त संख्येने साक्षीदार जमविण्याऐवजी, थोडेच पण भक्कम पुरावा देणारेसाक्षीदार उभे केल्यास खटले लवकर निकाली निघतील, असे महत्त्वाचे निरीक्षणसरन्यायाधीशांनी मांडले. त्याचबरोबर केवळ सरकारी वकिलांवर विसंबून नराहता, भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा विशेष अभ्यास करणाऱ्या वकिलांची टीम उभीकरावी, असे बालकृष्णन म्हणतात. तपास यंत्रणांनी तपास पूर्ण केला कीन्यायालयात खटला पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वतंत्र यंत्रणेकडे दिलीगेल्यास सीबीआयसारख्या यंत्रणांवरील ताण खूपच कमी होईल. हे सर्व केले तरीभ्रष्टाचाराला अटकाव होईलच असे नाही.
भ्रष्ट कारभार केला तर शिक्षाहोईलच, असे वातावरण हवे. असा धाक निर्माण झाला, तर भ्रष्ट कारभारकरण्याकडे कर्मचाऱ्यांचा कल होणार नाही. सरन्यायाधीशांची दुसरी सूचनाभ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चाप लावण्यास अधिक उपयोगी पडणार आहे. सरकारीकारभारातील भ्रष्टाचार हा जनतेच्या पैशाचाच दुरुपयोग असतो. म्हणून आरोपसिद्ध झाल्यास भ्रष्ट अधिकाऱ्याची मालमत्ता जप्त होईल अशी तरतूदभ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात असावी, अशी रास्त सूचना बालकृष्णन यांनी केलीआहे. मालमत्ताजप्तीची व्याप्ती फक्त सरकारी अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांपुरती नठेवता, भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही या शिक्षेच्या परिघातआणले पाहिजे. भ्रष्ट कारभार केला तर एकतर खटला भरण्यास परवानगी मिळत नाही;परवानगी मिळाली तरी खटला कित्येक वर्षे लांबतो. या काळात पुरावे दुबळेहोतात वा साक्षीदार फोडता येतात. इतके होऊनही आरोप सिद्ध झालाच तरी किरकोळशिक्षा होते व भ्रष्ट कारभारातून मिळालेली मालमत्ता सुरक्षित राहते.किंबहुना या काळात या मालमत्तेची किंमत दामदुपटीने वाढलेली असते. हेदुष्टचक्र उद्ध्वस्त होईल अशा सुधारणा भ्रष्टाचारनिर्मूलन कायद्यात झाल्यापाहिजेत. सरन्यायाधीशांनी दिशा दाखविली आहे. त्यानुसार कायद्यात बदलासाठीनागरिकांनी राज्यकर्त्यांवर दबाव टाकावा. माहितीच्या अधिकाराइतक्याच यासुधारणा महत्त्वाच्या आहेत.
Posted Date : Monday, September 14, 2009 AT 12:00 AM (IST)
Tags : k g Balakrishnan,Justice,National,Social,India
|
|