Update: 
वाचकांचा पत्रव्यवहार  |  ई-पेपर  |  Bookmark  | मागील अंक पहा  |  Download Font  |  लॉग-इन


Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
 
Total Results: 431
मुंबई -  प्रीमियम आकारून जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), त्यात सवलती देण्याची 1991 पासून सुरू असलेली आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बेकायदा ठरलेली पद्धत कायदेशीर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. त्यामुळे आता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) दुरुस्ती करणारा अध्यादेश पूर्वलक्षी प्रभावाने काढला जाणार आहे आणि महापालिकांना वार्षिक सुमारे दोन हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका प्रीमियम आकारून तीन कारणांसाठी जादा एफएसआय किंवा त्यात सवलती देतात. रुग्णालये, हॉटेल, शिक्षण संस्था, धार्मिकस्थळांना लिफ्ट, जिना, लॉबी आदींसाठी वापरलेल्या जागेचा एफएसआय आणि आयुक्तांना असलेल्या स्वेच्छाधिकाराअंतर्गत किरकोळ जागा, पार्किंगची खुली जागा व अन्य जागांसाठी प्रीमियम घेऊन जादा "एफएसआय' दिला जातो. ही पद्धत गेली 19 वर्षे म्हणजे 1991 पासून मुंबईसह राज्यात सुरू आहे. उच्च न्यायालयात सादर झालेल्या दोन याचिकांमध्ये जून 2010 मध्ये निर्णय देताना प्रीमियम आकारून अशी सवलत देण्याची तरतूद "एमआरटीपी' कायद्यात नसल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली होती.
Thursday, September 09, 2010 AT 10:06 AM (IST)
सविस्तर वाचा >>
मुंबई -  "शिवसेनेला संघर्षाशिवाय काही मिळाले नाही. अन्यायाला वाचा फोडून न्याय देण्याचे काम शिवसेना करते, असे सांगतानाच, कॉंग्रेस सरकारच्या ज्या राज्यात शिक्षकाला आत्मदहन करण्याची वेळ येते त्या सरकारला धडा शिकविण्यासाठी जेव्हा-जेव्हा संघर्षाची वेळ येईल तेव्हा सरकारवर वार करा'', असे आवाहन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी आज हजारो शिक्षकांना केले. भारतीय कामगार सेनेच्या शिक्षण विभागातर्फे खासगी, प्राथमिक व अनुदानित- विनाअनुदानित शिक्षकांच्या विजयी मेळाव्यात ते बोलत होते. मराठी शाळांना मान्यता देता येणार नाही, अशी घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी केली आहे. या सरकारने शिक्षणाचे पावित्र्यच नष्ट केले आहे. ज्या शिक्षकांना गुरूप्रमाणे वागवायचे त्यांना सरकार गुराप्रमाणे वागणूक देत आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविण्याऐवजी शिक्षकांना जनगणना, निवडणुका, रेशनिंगच्या कामात जुंपविण्यात येते. मग ते सर्व सांभाळून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे कसे लक्ष देणार? असा सवालही ठाकरे यांनी या वेळी केला.
Thursday, September 09, 2010 AT 10:00 AM (IST)
सविस्तर वाचा >>
मुंबई -  राज्य शासनाच्या सेवेत हंगामी स्वरूपात काम केलेले जनगणना, निवडणूक व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांचे नामनिर्देशित (नॉमिनी), प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त आणि अनुकंपा उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी 45 पर्यंत वयोमर्यादा वाढविण्याचा व दहा टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे समजते. राज्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवार, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, स्वातंत्र्य सैनिकांचे नामनिर्देशित, 1991 चे जनगणना कर्मचारी, 1994 नंतरचे मुंबई शहर व उपनगर आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांत काम केलेले निवडणूक कर्मचारी, पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी विविध संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. वेळोवेळी हंगामी काम केले असल्याने शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी त्यांना वयोमर्यादेत सवलत द्यावी व त्यांच्यासाठी ठराविक टक्के आरक्षण ठेवावे, अशीही मागणी होती.
Thursday, September 09, 2010 AT 09:30 AM (IST)
सविस्तर वाचा >>
महेश राजे  नांदेड - राज्य कर्मचाऱ्यांचा जो विमा राज्य शासन काढते, त्याच्या वर्गणीत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ही रचना नव्याने करण्यात आली. यानुसार विम्याचा लाभही कर्मचाऱ्यांना आता दुपटीने मिळणार आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनातून ही कपात करण्यास सुरवात झाली आहे.  दरम्यान, ता. एक जानेवारी 2010 पासून हा निर्णय लागू झाला असून फरकाची रक्‍कमही टप्पापद्धतीने कपात करण्यात येणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणी ता. एक जानेवारी 2006 पासून लागू करण्यात आल्या. त्यानंतर गटविम्याची रचना करण्यात आली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून विम्याची जी वर्गणी कपात होत होती, त्यात दुपटीने वाढ झाली आहे. ऑगस्टचे वेतन सप्टेंबरमध्ये होते, या वेतनापासून नवीन दरकपात करण्याचे आदेश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत. पण हा निर्णय ता. एक जानेवारीपासून लागू असल्याने जानेवारी ते जुलै या सात महिन्यांच्या फरकाची रक्कमही ऑगस्ट ते मार्च या आठ महिन्यांत समान हप्ते पद्धतीने कपात करण्याच्या सूचना आहेत. विम्याच्या वर्गणीत वाढ झाली असली तरी लाभातही दुपटीनेच वाढ झाली आहे.
Thursday, September 09, 2010 AT 09:30 AM (IST)
सविस्तर वाचा >>
मुंबई -  कोकणात जिओट्यूबसह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून किनारपट्टी धूपप्रतिबंधक बंधारे उभारण्याच्या प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. पहिल्या टप्प्यात मिऱ्या बंदर (जि. रत्नागिरी) येथे हा बंधारा बांधण्यास सुमारे 72 कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेच्या सहकार्याने 2010-19 या नऊ वर्षांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत किनारा धूपप्रतिबंधक बंधारे उभारण्याचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 827 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यात बॅंकेचा हिस्सा 480 कोटी रुपये, राज्य शासनाचा 265 कोटी रुपये, तर खासगी क्षेत्राचा 81 कोटी रुपये आहे. त्याअंतर्गत राज्य किनारपट्टीचा अभ्यास करून मिऱ्या बंदर येथे पहिल्या टप्प्यात 2010-13 या तीन वर्षांत बंधारा बांधला जाईल. पारंपरिक दगडी बंधाऱ्यांऐवजी जिओट्यूब, तिवरांची लागवड, ड्यून्स व्यवस्थापन हे सागरी पर्यावरणास अनुकूल साहित्य वापरून बंधारे बांधले जातील. त्यास पारंपरिक बंधाऱ्यांपेक्षा खर्चही कमी येणार असून, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कॅनडा या देशांमध्ये त्या पद्धतीने बंधारे बांधले जातात.
Thursday, September 09, 2010 AT 09:30 AM (IST)
सविस्तर वाचा >>
1 2 3 4 5 ...
 
आजचा सकाळ...
About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us
© Copyrights 2009 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: